हाइकोर्ट के सम्मान में, न्यायिक कर्मचारी मैदान में, सोमवार से न्यायिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर, अदालतों में होगा कामकाज ठप-

18 जुलाई राजस्थान की अधिनस्थ अदालतों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीयों के पुनर्गठन मामले को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी एवं प्रदेश कार्यकारिणी के आहृवान पर प्रदेश के सभी जिलों के साथ झालावाड़ न्याय क्षेत्र की सभी अदालतों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी भी सोमवार से अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश पर चले जाएंगे। यह निर्णय जिलाध्यक्ष शैलेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मीटिंग आयोजित कर कई कर्मचारियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से लिया गया साथ ही अन्य तालुका स्तर पर दूर दराज पर स्थित अदालतों के कर्मचारियों से जरिए विडियो कान्फ्रेंस राय ली गई।             न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश मिडिया प्रभारी पूरी लाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में अधिनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारियों का पुनर्गठन मामला कई वर्षों से राज्य सरकार के यहां लंबित है यह पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25-05-2022 व 04-10-2022 के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है जिस बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर तथा फुल बैच से अनुमोदित करवा कर दिनांक 06-05-2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेजा जा चुका है परन्तु राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष पश्चात तक भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था के आदेशो की अवहेलना है।               ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की अवहेलना के क्रम में जयपुर मुख्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष जोशी दिनांक 14-07-2025 से भूख हड़ताल पर हैं परन्तु चार दिन बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए दिनांक 17-07-2025 को प्रदेश स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान की अधिनस्थ अदालतों के न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिस अनुसार झालावाड़ न्याय क्षेत्र में भी सोमवार से न्यायिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर रहेंगे इसकी सूचना प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश झालावाड़ को शुक्रवार को पत्र के माध्यम से लिखित में दे दी गई है तथा कर्मचारियों द्वारा शनिवार को सामुहिक अवकाश पर रहने के प्रपत्र सौंप दिए जाएंगे। प्रदेश भर के अधिनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों के आंदोलन की सूचना माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय सहित मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को 14 जूलाई 2025 को दी जा चुकी है।